संघ लोक सेवा आयोग ने EPFO के 421 पदों पर भर्ती प्रक्रिया
शुरु की है।
UPSC इस Exam के माध्यम से प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी के पदो पर भर्ती करनी है। यह Exam 4 अक्टूबर 2020 को होने वाला था जोकि कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। अब यह Exam संभवत: 2021 में आयोजित किया जायेगा। इसलिए Aspirants को और अच्छे से तैयारी करने का समय मिला है। इस Exam के लिए सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ?
Categories
|
Number of Vacancies
|
General
|
168
|
OBC
|
116
|
EWS
|
42
|
SC
|
62
|
ST
|
33
|
Total
|
421
|
UPSC इस Exam के माध्यम से प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी के पदो पर भर्ती करनी है। यह Exam 4 अक्टूबर 2020 को होने वाला था जोकि कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। अब यह Exam संभवत: 2021 में आयोजित किया जायेगा। इसलिए Aspirants को और अच्छे से तैयारी करने का समय मिला है। इस Exam के लिए सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ?
चर्चा करने से पहले इसके Exam Scheme और Syllabus पर बात करतें
है।
यह Exam दो
Phase में आयोजित किया जायेगा
1. Recruitment Test (RT): Pen &
Paper पर आधारित होगा
2. Interview
एक उम्मीदवार का अंतिम चयन भर्ती परीक्षा
और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। Final Merit निम्नलिखित Table के आधार
पर बनेगी।
Exam
|
Marks
|
Weightage
|
Recruitment Test (
|
100
|
75%
|
Interview (
|
100
|
25%
|
UPSC EPFO भर्ती परीक्षा (RT)
की योजना:
(i) परीक्षण दो घंटे की अवधि का
होगा
(ii) सभी प्रश्न समान अंकों के
होंगे।
(iii) परीक्षा वस्तुनिष्ठ
प्रकार के प्रश्न होंगे जिनमें उत्तर के कई विकल्प होंगे।
(iv) परीक्षा का माध्यम हिंदी
और अंग्रेजी दोनों होगा।
(v) गलत उत्तरों के लिए
जुर्माना होगा। प्रत्येक गलत उत्तर उस प्रश्न को दिए गए अंकों में से एक तिहाई की
कटौती करेगा।
(vi) यदि किसी प्रश्न के लिए
कोई उत्तर अंकित नहीं है, तो उस प्रश्न के लिए कोई जुर्माना
नहीं होगा।
नोट: इस परीक्षा में साक्षात्कार के चरण
में न्यूनतम योग्यता अंक शामिल हैं।
Category
|
Qualifying marks
|
General
|
50
|
OBC
|
45
|
SC/ST/PH
|
40
|
यूपीएससी ईपीएफओ रिक्रूटमेंट
टेस्ट (भर्ती परीक्षा) का सिलेबस -
टेस्ट के पाठ्यक्रम में मोटे तौर पर
निम्नलिखित विषय शामिल हैं: -
i) सामान्य अंग्रेजी- अंग्रेजी
भाषा और काम करने वाले व्यक्ति की समझ का मूल्यांकन करने के लिए - जैसे शब्दों का
उपयोग ।
ii) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम।
iii) वर्तमान घटनाएँ और
विकासात्मक मुद्दे।
iv) भारतीय राजनीति और
अर्थव्यवस्था।
v) सामान्य लेखा सिद्धांत।
vi) औद्योगिक संबंध और श्रम
कानून।
vii) सामान्य विज्ञान और
कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।
viii) सामान्य मानसिक योग्यता
और मात्रात्मक योग्यता।
ix) भारत में सामाजिक सुरक्षा।
यूपीएससी ईपीएफओ प्रवर्तन अधिकारी / लेखा
अधिकारी के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम नीचे दिया गया है:
1) सामान्य अंग्रेजी के लिए पाठ्यक्रम:
Phrase Replacement, Reading Comprehension, Sentence Completion/
Para Completion, Cloze Test, Error Spotting, Fill In The Blanks, Para Jumbles, Phrases/
Idioms, Spellings, Synonyms/Antonyms.
2) भारतीय
स्वतंत्रता संग्राम के लिए पाठ्यक्रम:
ब्रिटिश विस्तार:
कर्नाटक युद्ध,
बंगाल पर आक्रमण। मैसूर और
ब्रिटिश विस्तार के साथ इसका टकराव: तीन एंग्लो-मराठा युद्ध। रेगुलेटिंग एंड पिट्स इंडिया एक्ट्स ब्रिटिश राज
की प्रारंभिक रचना।
ब्रिटिश शासन से टकराव:
प्रारंभिक विद्रोह,
1857 की क्रान्ति , भारतीय स्वतंत्रता का पहले चरण में संघर्ष - राष्ट्रीय
चेतना का विकास; संघों का निर्माण;
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
की स्थापना और उसका मध्यम स्तर; स्वदेशी आंदोलन;
आर्थिक राष्ट्रवाद; अतिवाद
का विकास और कांग्रेस में विभाजन; डिवाइड एंड रूल की नीति; 1916 की कांग्रेस-लीग संधि।
गांधीवादी विचार और जनसमूह की तकनीक:
सविनय अवज्ञा,
खिलाफत आंदोलन, असहयोग
आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन; राष्ट्रीय आंदोलन-क्रांतिकारियों, सुभाष
चंद्र बोस और Indian National Army.
3)
वर्तमान घटनाओं और विकास
संबंधी मुद्दों के लिए पाठ्यक्रम :
वर्तमान दैनिक घटनायें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।
विकासात्मक मुद्दे , सरकार द्वारा जनहितैषी योजनायें और नए कानून ।
4)
भारतीय राजनीति और
अर्थव्यवस्था के लिए पाठ्यक्रम :
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था :
भारतीय संविधान,
ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, संघ
और राज्यों, संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्य और जिम्मेदारियां -
संरचना, कामकाज, व्यवसाय,
शक्तियों और विशेषाधिकारों
का संचालन और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे,
कमजोर वर्गों के लिए
कल्याणकारी योजनाएं। केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या और इन योजनाओं का प्रदर्शन, शासन
के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता और जवाबदेही,
ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं
और क्षमता; नागरिक चार्टर्स,
पारदर्शिता और जवाबदेही और
संस्थागत और अन्य उपाय। पंचायती राज,
सार्वजनिक नीति, अधिकार
मुद्दे /
भारतीय अर्थव्यवस्था:
आर्थिक विकास और विकास - अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की
मूल अवधारणा और परिभाषा, संसाधनों का उपयोग और हस्तांतरण, वितरण
प्रभाव, मैक्रो और माइक्रोइकॉनॉमिक पॉलिसी, माइक्रो-मैक्रो
बैलेंस, आर्थिक नीतियों का वितरण प्रभाव, समावेश
- परिभाषा, प्रासंगिकता,
प्रकार, वित्तीय
समावेशन। हाल की पहल। राजकोषीय नीति - परिभाषा,
घटक, प्राप्तियां, राजस्व
और पूंजी खाता, कर राजस्व,
व्यय, बजट।
5) जनरल अकाउंटिंग सिद्धांतों के लिए पाठ्यक्रम
:
लेखांकन, विश्लेषण और रिकॉर्डिंग लेनदेन, समायोजन और वित्तीय
विवरण, लेखा चक्र, सहायक लेजर और विशेष
पत्रिकाओं के समापन के सिद्धांत ।
6) औद्योगिक संबंध और श्रम कानूनों के लिए पाठ्यक्रम :
श्रम
कानूनों के लिए पाठ्यक्रम:
प्रकार, क्षेत्र, लागू किए गए, लागू
किए गए क्षेत्र, अवलोकन।
औद्योगिक
संबंध पाठ्यक्रम के लिए :
औद्योगिक
संबंध कोड (आईआरसी) विधेयक, श्रम सुधारों का मॉडल।
7) सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर अनुप्रयोगों के ज्ञान के लिए पाठ्यक्रम
:
सामान्य
विज्ञान के लिए पाठ्यक्रम:
भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान
कंप्यूटर
अनुप्रयोगों के लिए पाठ्यक्रम:
कंप्यूटर
संगठन,
ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस प्रबंधन, डेटा संरचनाएं, डेटा संचार, कंप्यूटर
नेटवर्क
8) मात्रात्मक योग्यता और सामान्य मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम :
मात्रात्मक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम:
संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभ और हानि, औसत
अनुपात, SI & CI और अरिथमेटिक प्रश्न ।
जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए सिलेबस :
डेटा व्याख्या (चार्ट, ग्राफ़, टेबल), डेटा
पर्याप्तता, Syllogism,
पहेलियाँ और अधिक ।
9) भारत में सामाजिक सुरक्षा के
लिए पाठ्यक्रम:
सामाजिक सुरक्षा क्या है ?, सामाजिक सुरक्षा का इतिहास, भारत में सामाजिक सुरक्षा,
सामाजिक सुरक्षा: संवैधानिक प्रावधान समवर्ती सूची, राज्य नीति के भाग IV निर्देश सिद्धांत, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच अंतर भारत में सामाजिक सुरक्षा कानून,
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ईएसआई
अधिनियम), कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 (डब्ल्यूसी अधिनियम),
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (एमबी अधिनियम),
ग्रेच्युटी अधिनियम का भुगतान, 1972 (पीजी
अधिनियम), भारत में सामाजिक सुरक्षा: विकसित राष्ट्रों से
अलग, भविष्य निधि ।
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