सुशासन को देश में शासन की स्थिति निर्धारित करने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार प्रदेशों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रभाव का आकलन करता है। इसका उद्देश्य आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सेवा वितरण आउटलेट्स के माध्यम से सस्ती कीमत पर सभी सरकारी सेवाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना और ऐसी सेवाओं की दक्षता पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता के साथ-साथ समय पर सुनिश्चित करना है।
सरकारी एवं प्राइवेट क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान।
एक नागरिक को समय पर न्याय पाने का अधिकार।
सरकार द्वारा निचले स्तर पर किया गया कार्य।
राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपराधीकरण और राजनेताओं सहित सरकारी अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ को खत्म करना आदि कार्य सुशासन के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को हर वर्ष 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाया जाता है जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेही के प्रति जागरूकता पैदा करना है।